Greater Noida – प्राधिकरण की 129 वीं बोर्ड बैठक में ग्रेटर नोएडा में भूखंडों की दरों में 15 फीसदी बढ़ोत्तरी का निर्णय लिया गया है. इस बढ़ोत्तरी से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में घर, दुकान और औद्योगिक प्लाट खरीदना महंगा हो गया है. बैठक में प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए परिसंपत्तियों की नई आवंटन दरें तय की.
प्राधिकरण बोर्ड के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में यह निर्णय लिया गया. विदित हो कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने भूखंडों के रेट रिवाइज का प्रस्ताव तैयार करने से पहले बाजार दरों का सर्वे कराया .इस सर्वेक्षण में प्राधिकरण की आवंटन दरें कम पाई गईं थीं. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विभिन्न परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में 4.42 फीसदी से लेकर 15 प्रतिशित तक का इजाफा किया गया है.
यह भी पढ़ें: स्कूल के लिए छोड़ी गई सरकारी जमीन पर कब्जा करने के मामले में चार पर मामला दर्ज
प्रमुख निर्णय –
- औद्योगिक विकास आयुक्त व नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए ₹4378 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई .
- निवेशकों के मांग पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा वाणिज्यिक भूखंडों के आवंटन के एवज में एकमुश्त भुगतान की बाध्यता को खत्म करते हुए इन प्रकरणों के आवंटीयों को 3 साल की किस्तों में भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध.
- मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब और मल्टी मॉडल लाजिस्टिक हब को भी एसपीवी मे़ शामिल करने हेतु प्राधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन ट्रस्ट के बीच 2014 में हुए एग्रीमेंट में संशोधन हेतु अनुमति प्रदान कर दी
जानकारी दी गई कि सेक्टरों की कैटेगरी व प्लॉट साइज के हिसाब से दरों में वृद्धि की गई है. इसी तरह धार्मिक स्थल और रोजमर्रा दूध/सब्जी बूथ आदि की भी श्रेणीवार दरें निर्धारित की गई हैं. सीईओ रितु माहेश्वरी के अनुसार देसी और विदेशी निवेशक ग्रेटर नोएडा में निवेश को उत्सुक हैं, इससे यहां जमीन की मांग बढ़ गई है. ऐसे में निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराने के लिए जमीन अधिग्रहण व आधारभूत परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है.
शुक्रवार को आयोजित 129वीं बोर्ड बैठक में आवासीय, वाणिज्यिक, बिल्डर व संस्थागत भूखंडों की वर्तमान दरों में अधिकतम 15 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी करते हुए औद्योगिक भूखंड और आईटी पार्क व डाटा सेंटर की दरों में 4.42 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है. इन दरों पर बैठक में मोहर लगाईं गई.
