दिल्ली सरकार (Delhi Government)क्षेत्र के ग्रीन कवर को बढ़ाने और हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिल्ली में 10 लाख पौधे लगाएगी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में 140.74 करोड़ रुपये लागत की इस परियोजना को मंजूरी दी।
दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ाने के सरकारी प्रयासों की बात करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम दिल्ली के निवासियों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में हम दिल्ली के ग्रीन कवर को लगातार बढ़ा रहे हैं। इसे जारी रखते हुए अगले मानसून से पहले 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ा है और 10 लाख पौधे लगाने के बाद यह हरित क्षेत्र दिल्ली के लिए नए ‘ग्रीन लंग्स’ की तरह काम करेगा।
उन्होंने कहा कि यह एक निवेश की तरह है, जो हमारे नागरिकों को बेहतर वातावरण के साथ बेहतर स्वास्थ्य भी प्रदान करेगा। ज्ञात हो कि दिल्ली का हरित क्षेत्र 2015 में 299.77 वर्ग किमी. से बढ़कर 2021 में 342 वर्ग किमी. हो गया है।
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श्री सिसोदिया ने कहा कि इस परियोजना के एक हिस्से के रूप में दक्षिणी रिज क्षेत्र के असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य, डेरा, मंडी, घिटोरनी, मैदानगढ़ी, रंगपुरी, तुगलकाबाद, पुल पहलादपुर और रजोकरी में स्थित वन क्षेत्र का बड़ा हिस्सा कम सघन है। यहां वन क्षेत्र को सघन करने के लिए लाखों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे व अन्य प्रजाति के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियों के पेड़-पौधों को हटाने का काम भी किया जाएगा। साथ ही यहां मिट्टी की नमी के संरक्षण सबंधी उपायों को अपनाते हुए पर्यावरण को बहाल करने का काम किया जाएगा|
उल्लेखनीय है कि वन विभाग द्वारा इस साल मानसून से पहले ‘मिशन मोड’ में इन वन क्षेत्रों में 6 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे और अगले मानसून सीजन में 4 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों में अरावली की देशी प्रजातियों के साथ वन विभाग के अपग्रेडेड नर्सरी में विशेष रूप से उगाए गए पौधों की प्रजातियां शामिल हैं। पौधारोपण व उनके संरक्षण का काम दिल्ली वन विभाग द्वारा नियुक्त किए गए ‘इको टास्क फ़ोर्स’ द्वारा किया जाएगा|
क्या है दिल्ली सरकार की ‘इको टास्क फोर्स’ दिल्ली सरकार की इको टास्क फोर्स वृक्षारोपण को बनाए रखने, वन क्षेत्रों को अतिक्रमण के खतरे से बचाने, क्षेत्र में वन्य जीवन के खतरे को कम करने के लिए वन विभाग की मदद करने का काम करते है। दिल्ली सरकार ने अब इको टास्क फोर्स के कार्यकाल को अगले और पांच साल के लिए मंजूरी दे दी है। इको टास्क फोर्स में टेरिटोरियल आर्मी के भूतपूर्व सैनिक व अफसरों को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स 10 लाख पौधारोपण की पूरी प्रक्रिया और अगले पांच साल तक इसके रख-रखाव को मैनेज करने का काम करेगा।
