नई दिल्ली : – दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्यालय में जन सुनवाई (पब्लिक हियरिंग) का आयोजन संपन्न हुआ. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभासीष पंडा की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस जनसुनवाई आयोजन में 100 से अधिक आवेदकों ने भाग लिया.
पीएम उदय योजना पर हुई इस जन सुनवाई में योजना से संबन्धित सभी प्रश्नों और शिकायतों को सुना गया. विदित हो कि प्रधानमंत्री उदय- दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियाँ आवास अधिकार योजना (पीएम-उदय) दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के लिए 2019 में भारत सरकार द्वारा बनाई गयी थी. पीएम उदय योजना दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अथवा हस्तांतरण अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है.
जन सुनवाई पंजीकरण हेतु गत 1 अप्रैल, 2013 से 9 अप्रैल, 2023 तक सभी कार्य दिवसों में सभी आवेदकों व आम जनता के लिए काउंटर खोला गया था. जिनके पास भी योजना से सम्बन्धित प्रश्न/ शिकायतें थीं, वह इस दौरान पंजीकरण कर सकते थे. जनसुनवाई के लिए जनता से डीडीए के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके खुद को रजिस्टर करने और केस आईडी, कॉलोनी का नाम आदि जैसे मूल विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया था. शिकायतें यां सुझाव आने पर इन आवेदकों का विवरण पीएम उदय टीम को दे दिया गया था और उन्हें तत्काल समयबद्ध तरीके से इन शिकायतों/प्रश्नों पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था ताकि जन सुनवाई के दिन जनता के प्रश्नों का ठोस जवाब दिया जा सके.
इस सारी प्रक्रिया का बारीकी से निरिक्षण स्वयं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष सुभासीष पंडा ने किया. जन सुनवाई में और पीएम उदय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक आवेदक के प्रश्नों/शिकायतों को विस्तार से सुना. जनसुनवाई के फलस्वरूप 22 मामलों का निपटान किया गया. यह पहली ‘ओपन फॉर ऑल’ जन सुनवाई थी. इसके प्रतिसाद को देखते हुए आशा की जा रही है कि आने वाले दिनों में भूमि निपटान और आवास विभाग जैसे जनता से जुड़े अन्य विभागों को शामिल करके ऐसी कई सुनवाई आयोजित की जा सकेंगीं , जिनमें न केवल आवेदकों की बात सुनी जाएगी बल्कि उनके प्रश्नों/शिकायतों का तत्काल निवारण भी किया जाएगा.
